धामी सरकार ने अशासकीय स्कूलों की प्रबंध समिति के कार्यकाल को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के फैसले को पलट दिया। मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि इन स्कूलों की प्रबंध समिति का कार्यकाल अब तीन साल का होगा।
कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया है कि 16 जुलाई 2016 एवं 13 दिसंबर 2016 को प्रबंधन समिति का कार्यकाल तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया। तत्कालीन मंत्रिमंडल ने बिना विभागीय प्रस्ताव के स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रबंध समिति के कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय लिया।
