
उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में अब कर्मचारियों की भर्ती में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती जाएगी । इसके लिए विधानसभा भर्ती एवं सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए शासन को भेजा दिया गया है। इस प्रस्ताव में अन्य विभागों की तरह ही विधानसभा सचिवालय में रिक्त पदों की भर्ती लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराने का प्रावधान किया जा रहा है।इसके साथ ही जरूरत के हिसाब से ही पदों का ढांचा भी निर्धारित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने नियम विरूद्ध तदर्थ नियुक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाये थे । जिसमें 2016 से 2021 में नियुक्त 228 कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक कमेटी गठित की गई थी और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सभी 228 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई थी ।भविष्य में विधानसभा सचिवालय में होने वाली भर्तियां नियमानुसार हो । इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने नियमावली में संशोधन की बात कही थी। विधानसभा सचिवालय में भर्ती एवं सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। साथ ही तदर्थ आधार पर भर्तियों के स्थान पर लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।