प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार डाल कोटी स्थित अतिथि गृह में धामी सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा इन तीन वर्षो में उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक फैसले तथा अनेकों जनहित के दृष्टिगत विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून, लैंड जिहाद जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए कहा प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सरकारी नौकरी ने महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण लागू किया गया है। इससे महिला सशक्तिकरण को और अधिक बल मिलेगा। लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके सभी आश्रित पात्रों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। वर्तमान में करीब 80 हजार महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सलाना पांच से सात लाख कमाकर लखपति दीदी बनी है। सरकार ने 2025 तक 1.50 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में खरीद पर किसानों को 20 रूपए प्रति कुंतल का बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ ही गन्ना के मूल्य में 20 रूपए प्रति क्विंतल की वृद्धि की गई है।
राज्य सरकार किसानों को तीन लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही किसानों को ‘फार्म मशीनरी बैंक’ योजना के अंतर्गत 80 फीसदी तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग साढ़े चार हजार जैविक क्लस्टरों में काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा किसान सम्मान निधि के माध्यम से वर्तमान में प्रदेश में योजना के अंतर्गत किसानों की संख्या 9.13 लाख है, जिसमें राज्य के 771567 किसानों को रुपए 166.08 करोड़ की धनराशि उनके खाते में हस्तांतरित की गई। सरकार ने मिलेट्स के तहत मंडुवे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 35.78 रू.तय किया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को भी वितरित किया जा रहा है। 2025 तक मिलेट उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा उत्तराखंड में पांचवें धाम के रूप में देहरादून में शहीद सैनिकों को समर्पित सैन्यधाम की स्थापना की जा रही है। सैन्यधाम के निर्माण के लिए प्रदेश के 1734 शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी लाई गई है। जिसका कार्य तेजी से चल रह है शीघ्र ही जनता को समर्पित किया जायेगा। उन्होंने कहा राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित किया जा रहा है। अब तक आश्रित परिवारों के 26 लोगों को राजोगर प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा मुखामंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उतराखंड सरकार ने वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुस्त अनुदान राशि में वृद्धि की है। उन्होंने कहा प्रदेश में गंगा के किनारे 5 कि०मी० के कोरिडोर में प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु ‘नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कोरिडोर योजना” बनाने हेतु कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि तीन वर्षो के कार्यकाल के में शिक्षा स्वास्थ्य, युवा, किसान, रोजगार सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के चौमुखी विकास तथा देश से अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड को शामिल करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है।
