देहरादून : प्रदेश के 5396 प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोकथाम के उद्देश्य से फीस बढ़ोतरी और किताबों से जुड़ी मनमानी पर भी रोक लगाने के लिए सरकार ने पिछले साल प्रदेश में विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन किया था। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को इस प्राधिकरण के रूप में काम करने के लिए बनाया गया है लेकिन प्राधिकरण इन स्कूलों के लिए एक भी मानक नहीं बना सका है।
प्रदेश के सरकारी, अशासकीय और निजी सभी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और जरूरी मानकों के लिए शासन ने एससीईआरटी को राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के रूप में काम करने के लिए सूची बनाई थी। पांच जनवरी 2022 को शासन की ओर से इसका आदेश जारी करते हुए आदेश दिया था कि प्राधिकरण बच्चों की सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, कक्षा-विषयों के आधार पर शिक्षकों की संख्या, वित्तीय ईमानदारी आदि पर न्यूनतम मानक तैयार किया जाएगा।
