भारतीय किसान मजदूर उत्थान यूनियन ने एमएसपी गारंटी कानून को लेकर से आवाज उठाई है। किसानों के किसानों ने प्रधानमंत्री को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन भेजकर आगामी संसद सत्र में एमएसपी गारंटी बिल पारित करने की मांग उठाई है। किसान मोर्चा की ओर से लिखी गई चिट्ठी का संज्ञान लेने का हवाला दिया गया है। मांग पूरी न होने पर जल्द ही आगे का निर्णय लेने के लिए चेताया है। भारतीय किसान मजदूर उत्थान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव इरशाद अली ने कहा कि उनका संगठन एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा का सदस्य है। 21 अगस्त को आखिरी बैठक दिल्ली में आयोजित हुई थी। जिन सिफारिशों के आधार पर 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एमएसपी की गारंटी लागू करने को कहा था, आज उन्हीं सिफारिशों को मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनाज, फल, सब्जियां और दूध की एमएसपी गारंटी कानून पारित करना चाहिए। एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा की ओर से लिखी गई चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए आगामी संसद सत्र में बिल पारित किया जाए। कहा कि किसानों की इस मांग को मानते हुए पूरा किया जाए। जल्द ही अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे का निर्णय लेने के लिए यूनियन मजबूर होगी। अनुसूचित जाति महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रीना आर्य ने कहा कि सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी एमएसपी की मांग को सदन में उठाएं। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं और मांगों को पूरा किया जाए। देश का अन्नदाता आज संकट से जूझ रहा है। उन्हें फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। एमएसपी गारंटी कानून से किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री को किसानों की इस उचित मांग को मानकर जल्द फैसला लेना चाहिए। इस अवसर पर स्वाति, विनोद कश्यप, मोहम्मद अकिल, ब्रह्मचंद, संजय कुमार, नरेश कश्यप, अरविंद, शाहिद मलिक, राजेंद्र त्रिपाठी, जगदीश, फैयाज अहमद सहित बड़ी संख्या में किसान कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
